नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विधेयक का मसौदा, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और 1948 के फार्मेसी अधिनियम को बदलने की योजना की रूपरेखा तैयार करता है। मसौदा फार्मेसी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसका लक्ष्य पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मास्युटिकल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है।

प्रस्तावित विधेयक के मुख्य उद्देश्य:-

गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा: एक फार्मेसी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें जो सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली हो।

पेशेवरों की उपलब्धता: पूरे देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा: सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

अनुसंधान और नवाचार: फार्मेसी पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम अनुसंधान को शामिल करने और चल रहे अनुसंधान प्रयासों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें।

आवधिक मूल्यांकन: फार्मेसी संस्थानों का नियमित और पारदर्शी मूल्यांकन लागू करें।

लचीला और अनुकूली: सिस्टम को बदलती जरूरतों के अनुरूप लचीला और अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन करें।

नैतिक मानक: फार्मेसी सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करें।

शिकायत निवारण: एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें।

सार्वजनिक भागीदारी:-
प्रस्तावित कानून को अधिक समृद्ध बनाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक टिप्पणियों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें हितधारकों से इनपुट भी शामिल है। टिप्पणियाँ 12 दिसंबर तक hrh cell-mohfw@nic.in या publiccommentsahs@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से सबमिट की जा सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत में फार्मेसी शिक्षा और सेवाओं के भविष्य को आकार देने में जनता को शामिल करना है।

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