चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं. सूबे के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने संबंधी आदेश दिया है. दरअसल, आरोप यह है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई सम्पत्तियाँ बनाई गईं थीं.

दरअसल, हरियाणा में वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का शासन था. आरोप है कि इस कार्यकाल के बीच कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी-नेहरू परिवार के लिए कई संपत्तियां इकठ्ठा की थीं. कुछ संपत्तियों की पहले से तफ्तीश जारी है. अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद गांधी-नेहरू परिवार की शेष संपत्तियों की पड़ताल के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से संबंधित संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया है. इसके पश्चात मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री राहत कोष से डोनेशन दिए जाने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार से संबंधित ट्रस्ट और फाउंडेशन की जांच का आदेश दिया था. इसके लिए एक कमिटी का भी गठन कर दिया गया है। 

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