श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में छोटे व्यापारियों और असंगठित श्रमिकों के लिए एक योजना ला रहा है। व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन (पीएम-एसवाईएम) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियामक ढांचे के तहत लाते हैं।

श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक प्रमुख प्रकाशन को बताया, "हम असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधान मंत्री श्रमयोगी और व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना EPFO के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने पर विचार कर रहे हैं।"

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में यह चर्चा चल रही है कि क्या भविष्य निधि निकाय को इन श्रेणियों को अपना कवरेज प्रदान करने के लिए एक नई योजना के साथ आने की जरूरत है या दो योजनाओं को अपने दायरे में लाएं। इसके अलावा, इस उपाय का उद्देश्य दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन को सरल और साथ ही अधिक प्रभावी बनाना है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि - "हालांकि, ईपीएफओ के पास नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत योगदान को संभालने का अनुभव नहीं है। इसलिए, इस कदम के लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता होगी।"

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