केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि राज्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से आवंटित बिजली का दुरुपयोग न करें। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यदि कोई राज्य बिजली एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं करता है, तो उनकी असंबद्ध बिजली को अस्थायी रूप से काटा या वापस लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सकता है, जिन्हें इस तरह की बिजली की आवश्यकता होती है। 

सामान्यत: केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की क्षमता का 15 प्रतिशत अनाबंटित कोटा के रूप में आरक्षित रहता है, जिसे एक निश्चित फार्मूले के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाता है। “इन दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों को राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने के लिए कहा गया है; और अधिशेष बिजली के मामले में, राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचित करें ताकि इस शक्ति को अन्य जरूरतमंद राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सके।

निर्देश दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा सोमवार को दिए गए एक बयान का अनुसरण करते हैं कि राज्य के बिजली संयंत्रों में दो-तीन स्टॉक बचे हैं, जबकि एनटीपीसी राज्य को आधी क्षमता पर आपूर्ति करने वाले संयंत्रों का संचालन कर रही थी। बिजली मंत्रालय ने कहा, "दिल्ली डिस्कॉम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई आउटेज नहीं था, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी।"

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