नई दिल्ली: पहले हैदराबाद में महिला डॉक्‍टर और अब उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव में एक लड़की को सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद जिंदा जला देने की वारदातों के बाद महिला सुरक्षा की मांग को लेकर देश के कई प्रदेशों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों में सबसे अधिक संख्‍या महिलाओं की है जो सरकार से खुद को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की गुहार लगा रही हैं।

इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। अब देश भर के सभी थानों में महिला हेल्‍प डेस्‍क स्थापित किए जाएंगे। गुरुवार देर शाम गृह मंत्रालय ने इसके लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति दे दी है। योजना के अनुसार, महिला हेल्‍प डेस्‍क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। अपनी परेशानी लेकर थाने आने वाली महिलाओं से किस तरह संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को उचित ट्रेनिंग दी जाएगी।

यह हेल्प डेस्क कानूनी मदद, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी। इन सभी का उपयोग पीड़ित महिलाओं की मदद में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह योजना सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी।

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