देहरादून : उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में आगामी समय में होने वाले चुनाव के पहले मुस्लिम वर्ग के लिए सुविधा दी है। जी हां, सरकार ने कर्मचारियों को जुमे की नमाज़ के लिए 90 मिनट का ब्रेक देने का निर्णय लिया है। हालांकि इसे राज्य की कैबिनेट में पारित कर दिया गया है। इस निर्णय के तहत ऐसे कर्मचारियों को प्रति शुक्रवार जुमे की नमाज़ के लिए 90 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं।

माना जा रहा है कि ऐसा कर सरकार इस वर्ग विशेष को प्रसन्न करने में लगी है। हालांकि सरकार के इस निर्णय का राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने मुस्लिमों का तुष्टिकरण करने का प्रयास किया है।

भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि यह दुख की बात है कि धर्म के आधार पर जो निर्णय लिया गया है। यह गलत है। देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस तरह की बातें धर्म आधारित देश में होती हैं। दरअसल इस तरह का निर्णय वोट की राजनीति के तहत लिए जाने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है।

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