नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार (22 फ़रवरी) को कहा कि वह केंद्र द्वारा गन्ना उत्पादकों को मिलों द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत में बढ़ोतरी के फैसले के बाद किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि, "हमारी सरकार देशभर के किसान भाइयों-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को फायदा होगा।" 

बता दें कि बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर 340/क्विंटल पर मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें 10.25% की रिकवरी पर गन्ने का FRP 340 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी। वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ, किसानों को 3.32 रुपये की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी। हालांकि, 315.10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का न्यूनतम मूल्य है, जो 9.5% की रिकवरी पर है। भले ही चीनी रिकवरी कम हो, किसानों को 315.10 रुपये प्रति क्विंटल पर एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है।"

सरकारी बयान में आगे कहा गया है कि, "पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को सही समय पर उनकी फसल का सही मूल्य मिले। पिछले चीनी सीज़न 2022-23 का 99.5% गन्ना बकाया और अन्य सभी चीनी सीज़न का 99.9% बकाया पहले ही किसानों को भुगतान कर दिया गया है, जिससे यह सबसे कम है। चीनी क्षेत्र के इतिहास में गन्ना बकाया लंबित है। सरकार द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के साथ, चीनी मिलें आत्मनिर्भर हो गई हैं और एसएस 2021-22 के बाद से सरकार द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। फिर भी, केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने की 'सुनिश्चित एफआरपी और सुनिश्चित खरीद' सुनिश्चित की है।'

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