नई दिल्ली : सरकार तेज़ी से अर्थव्यवस्था को कैशलेस ट्रांजिक्शन की ओर गति देने में लगी है. ऐसे में सरकार ने आज बड़ा एलान किया है. सरकार के अनुसार अब सरकार ने कॅश में सैलरी मिलने पर रोक लगा दी है. कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही इसे अमल में लाया जाएगा. कैशलेस इंडिया की तरफ सरकार यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों की सेलरी सीधे उनके अकाउंट में आएगी या फिर उन्हें चेक दिया जाएगा. सरकार नए नियम को तत्काल क्रियान्वित करने के लिये कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है. हालाँकि अध्यादेश छह महीने के लिए ही वैध होगा. सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होगा.

गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए लकी ग्राहक और डिजी धन व्यापारी योजना प्रारंभ की गई है. नीति आयोग ने जो योजन बनाई है उसके तहत 100 दिन तक लकी ग्राहक योजना के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजिक्शन करने वाले 15 हजार ग्राहकों को प्रतिदिन 1 हजार रूपए के पुरस्कार दिए जाऐंगे.

सातारा में सहकारी बैंक पर IT डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा

विरोधी दल साध रहे सरकार पर निशाना, कपड़ों की तरह मोदी बदल रहे नियम