राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया, जिसमें रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया गया।

गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट सुझाया गया है, अगले साल से महानगरीय क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगा।

गहलोत ने पिछले साल शुरू की गई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी सेवाएं नि:शुल्क होंगी। गहलोत ने कहा "बजट में, हमने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है, जैसा कि हमने अतीत में किया है।" राज्य के फसल समस्या से निपटने का जिक्र करते हुए राज्यपाल कहते हैं, ''पहला विशिष्ट कृषि बजट पेश करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह राज्य के कृषि उद्योग में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगा।"

गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की घोषणा की, जो पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपये थी। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जो 5 लाख किसानों की सहायता करेगा, 2022-23 के बजट में 2,700 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है। 

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