भोपाल: मध्‍य प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. मंत्रालय की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत कर स्वयं ट्वीट कर यह खबर दी. गडकरी ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे (पुराना नाम चंबल एक्सप्रेस-वे) के दो भागों के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राशि मंजूर की गई है. 

उन्होंने बताया कि मुरैना जिले के झुंडपुरा गांव से मैथाना गांव (पैकेज-V) तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल एक्सप्रेस-वे) के निर्माण को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड के तहत 1289.87 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. भारत माला प्रोजेक्ट में ही मुरैना जिले के मैथाना गांव से कुरेथा गांव तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल एक्सप्रेस-वे) के निर्माण कार्य को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड (पैकेज-VI) के तहत 944.801 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिलों में NH-43 पर गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग पर बरना नदी से केन नदी सेक्शन तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में मौजूदा मध्यवर्ति लेन के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य को ईपीसी मोड 2022-23 वार्षिक योजना के तहत  315.55 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. 

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एनएच-347C पर कसरावद बायपास, सैलानी बायपास, खरगोन बायपास और बिस्टान बायपास के 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ निर्माण को ईपीसी मोड 2022-23 के तहत 467.93 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. इसी हाईवेपर सरवरदेवला से पाल (मध्य प्रदेश – महाराष्ट्र सीमा) सड़क खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार कार्य को ईपीसी मोड के तहत 461.23 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. भिंड जिले में एनएच-552 एक्सटेंशन पर एटर रीअलाईनमेंट और भिंड बाईपास के 2-लेन पेव्ड शोल्डर सहित निर्माण को ईपीसी मोड 2022-23 के वार्षिक योजना के तहत 348.06 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई है. इन जिलों में सड़कों के सुधार से आवागमन में और सुविधा प्राप्त होगी.

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