नई दिल्ली: पीएम नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देश को सम्बोधित करते हुए ऐलान किया कि 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों के टीकाकरण पर आने वाला खर्च केन्द्र सरकार राज्यों की जगह स्वयं वहन करेगी. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना के तहत मिलने वाले राशन की समय-सीमा को दीवाली यानी नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके बाद अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है केन्द्र के इस एलान के बाद केन्द्र सरकार को वैक्सीन और अनाज पर अतिरिक्त 1.45 लाख करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे.

देश के सभी वयस्कों पर मुफ्त टीकाकरण में लगभग 45 हजार करोड़ से लेकर 50 हजार करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा. यह सरकार की ओर से तय बजट 35 हजार करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. इसके साथ ही, लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल पर लगभग 1.1 लाख करोड़ से 1.3 लाख रुपये तक खर्च आएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस तरह से केंद्र सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे.

बता दें कि पीएम मोदी ने टीकाकरण नीति में बदलाव करते हुए सोमवार को यह ऐलान किया कि 21 जून से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा. इसके साथ ही, मुफ्त अनाज योजना की समय-सीमा जून में समाप्त हो रही थी उसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.

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