नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब केवल मांगने वालों को ही बिजली की सब्सिडी प्रदान करेगी। उसके लिए अगस्त से बिल के साथ सीएम केजरीवाल के संदेश वाले पत्र के साथ भेजा जाने वाला सहमति पत्र भरना अनिवार्य होगा। CM केजरीवाल की तरफ से उपभोक्ताओं के नाम वाले इस संदेश में उन्हें बीते सात वर्षों में कितनी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी गई है, उसकी जानकारी के साथ आगे सब्सिडी जारी रखने के लिए सहमति फॉर्म भरने का आग्रह किया जाएगागी।

एक अक्तूबर से मांगने वाले को ही बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल, बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर कुछ लोगों द्वारा निरंतर की जा रही आलोचना के बाद यह फैसला लिया गया है। अगस्त में बिजली के बिल के साथ आने वाले CM के पत्र में उनकी तस्वीर भी छपी होगी। पत्र में उपभोक्ता को बीते 7 वर्षों में मिली सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मौजूद होगी। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि अक्तूबर 2022 से ये सब्सिडी उन लोगों को ही दी जाएगी, जो उसकी मांग करेगा। अगर, आप चाहते हैं कि बिजली बिलों में आपको सब्सिडी मिलती रहे, तो आप दिए गए सहमति फॉर्म को भरकर स्थानीय बिजली बिल के काउंटर पर जमा करना होगा। CM  केजरीवाला का यह पत्र दिल्ली के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भेजा जाएगा।

बिजली सब्सिडी पाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आने वाला सहमति फॉर्म, मुख्यमंत्री के नाम पर होगा। बिजली उपभोक्ता को इस फॉर्म पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए उसमें दिए गए कॉलम में अपना वोटर ID और मोबाइल नंबर भरकर उस पर अपना दस्तखत करना होगा और उसे नजदीकी बिजली बिल जमा होने वाले काउंटर पर जमा कराना होगा। उसके बाद अक्तूबर के बिल से आगे भी सब्सिडी मिलती रहेगी।

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