बैंगलोर: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज शुक्रवार (24 नवंबर) को राज्य मंत्रिमंडल के विचार के बारे में मीडिया रिपोर्टों के बारे में सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई मंजूरी "कानून के अनुरूप नहीं थी।" शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख भी हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार इस मामले में CBI को दी गई सहमति वापस लेने का आदेश जारी कर सकती है। शिवकुमार ने कहा, ''जिसको भी इस पर बोलना है, वह बोलेगा।''

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पिछली सरकार द्वारा CBI को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की अपील की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने 15 नवंबर को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है। अपील पर दी गई रोक को हटाने की मांग करने वाली जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई की जाएगी।

शिवकुमार ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "मैंने अखबार में देखा, मैं कल (कैबिनेट बैठक) में शामिल नहीं हो सका। जिसे भी इस पर बोलना होगा वह बोलेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि वह दो दिवसीय चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना जा रहे हैं और अगर पार्टी उनसे ऐसा करने को कहेगी तो वह इसे बढ़ा देंगे। बता दें कि, CBI का दावा है कि शिवकुमार ने 1 अप्रैल, 2013 से 30 अप्रैल, 2018 तक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जब वह तत्कालीन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (2013-2018) में ऊर्जा मंत्री थे।

राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2019 को सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी। 2017 में शिवकुमार के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की तलाशी अभियान से उपजी ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

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