नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को गोकुलपुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) द्वारा सील किए गए घर के लॉक को तोड़ने के लिए एक अवमानना ​​नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी समिति द्वारा रिपोर्ट की संज्ञान लेने के बाद तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. 

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दिल्ली पुलिस ने ईडीएमसी ने शिकायत के बाद तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली के सांसद ने रविवार को नगरनिगम द्वारा सील की गई एक डेयरी का ताला तोड़ दिया था जिसे पहले गैरकानूनी रूप से चलने के कारण नगरनिगम ने सील कर दिया था. जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की बेंच ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि चुने गए प्रतिनिधि कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हैं.

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आपको बता दें कि सीलिंग तोड़ने के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी की परेशानियां बढ़ने लगी हैं. कोर्ट के नोटिस से पहले उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, डीएमसी एक्‍ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब अदालत से भी उन्हें नोटिस जारी हो गया है. 

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