नई दिल्ली।  असम के बहुचर्चित  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में आज (बुधवार 19 सितम्बर) देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अहम् सुनवाई करेगी। आज कोर्ट की इस सुनवाई से ही उन 40 लाख लोगों का भविष्य तय होगा जिन्हे NRC की पिछली सूचि में अवैध नागरिक बताया गया था। 

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इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से  सुप्रीम कोर्ट  के  जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जायेगी। इस दौरान केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की सरकारे भी इस मामले में कोर्ट को अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान  सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया था की वे इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने  पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने NRC की पिछली सूचि में छूटे 40 लाख लोगों का  जल्द से जल्द रीवेरिफिकेशन करवाए जाने का भी आदेश दिया था। 

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आपको बता दें कि तक़रीबन दो महीनों पहले ही देश के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) ने अपनी एक नई सूचि जारी की थी जिसके मुताबिक 40 लाख लोगों को अवैध घोषित किया गया था। इसके बाद से इस मुद्दे पर पुरे देश में सियासत गरमाई थी। गौरतलब है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स एक ऐसी संस्था है जिसे यह पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कितने लोग अवैध तरीको से रह रहे है। एनआरसी को आमतौर पर उन्ही राज्यों में लागु किया जाता है जो अंतरास्ट्रीय सीमा से लगे होते है और जिनमे विदेशियों के अवैध तरीके से घुसने की गुंजाईश होती है। 

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