भारत की वर्तमान सरकार विकास के बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन फिर भी देश मेंआर्थिक मंदी को लेकर जो हो-हल्ला मचा है, उससे संशय खड़ा होना लाजिमी है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भविष्य क्या होगा? राजधानी लखनऊ में सजने जा रहा डिफेंस इंडिया एक्सपो का मंच असमंजस की इस गर्द को काफी हद तक दबा सकता है. उद्यमी-निवेशक उस हकीकत से वाकिफ हो सकेंगे कि रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों (एमएसएमई) की सख्त जरूरत है. बड़े-बड़े हथियार बनाने के लिए छोटे कलपुर्जों का संकट है. वे सुलभ हों तो राइफल-तोपें ज्यादा तेजी से गरज सकती हैं और काफी हद तक बेरोजगारी भी ढेर होने की संभावना है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अभी देशभर की लगभग तीन हजार एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं. ये छोटी इकाइयां तमाम कलपुर्जे बनाकर बड़ी औद्योगिक इकाइयों और रक्षा प्रतिष्ठानों को सप्लाई करती हैं. इन्हीं में से करीब सात सौ कंपनियां पांच से नौ फरवरी तक लखनऊ में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो में भी शामिल हो रही हैं. ये इकाइयां तो अपने उत्पाद प्रदर्शित कर दुनिया भर से आ रही कंपनियों में अपने ग्राहक तलाशेंगी, वहीं आयुध (हथियार) बनाने वाली भारतीय कंपनियां और रक्षा प्रतिष्ठान उन उद्यमियों की तलाश में होंगे, जो उन्हें जरूरत के कलपुर्जे उपलब्ध करा सकें.

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इस मामले को लेकर रक्षा उत्पादन इकाइयों से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि तोप हो या कोई भी हथियार, आयुध निर्माणियों और अन्य इकाइयों को 15 फीसद कलपुर्जे निजी छोटी कंपनियों से लेने पड़ते हैं. इनका निर्माण खुद निर्माणियां नहीं करती हैं. फील्ड गन फैक्ट्री के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक शैलेंद्र नाथ ने बताया कि एमएसएमई रक्षा उत्पादन क्षेत्र की जरूरत है. छोटे पुर्जों की वजह से आयुध निर्माणियों के बड़े ऑर्डर फंसते हैं, जिनकी आपूर्ति छोटी इकाइयां कर सकती हैं.

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