श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों ने भी मतदान प्रक्रिया में "बढ़-चढ़कर" हिस्सा लिया है। शाह ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले करवाए जाएंगे।

शनिवार को एक साक्षात्कार में शाह ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देने के बारे में संसद में की गई प्रतिबद्धता को दोहराया। शाह ने परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर प्रकाश डाला, जो आरक्षण लागू करने के लिए एक शर्त है। 11 दिसंबर, 2023 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संबोधित करते हुए, शाह ने रेखांकित किया कि भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि इस समय सीमा को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या पर विचार करते हुए शाह ने कहा कि लोगों के नजरिए में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर के संविधान को निरस्त करने के बाद चुनाव भारतीय संविधान के तहत आयोजित किए गए थे। शाह ने विभिन्न राजनीतिक झुकाव वाले व्यक्तियों और संगठनों की भागीदारी को स्वीकार किया। शाह ने कश्मीर घाटी में हुए मतदान को लोकतंत्र की जीत और पिछले एक दशक में मोदी सरकार की कश्मीर नीति की सफलता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ।

कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के बारे में शाह ने बताया कि पार्टी इस क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संगठन के विस्तार के साथ ही भाजपा के उम्मीदवार भविष्य के चुनावों में भी लड़ेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को जम्मू-कश्मीर में विलय करने की संभावना पर शाह ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि पीओके 1947-48 में भारत का हिस्सा हो सकता था।

उन्होंने इसके अलग होने का कारण पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा समय से पहले घोषित युद्धविराम को बताया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि पीओके को जम्मू-कश्मीर में विलय करने के बारे में कोई भी निर्णय देश के लिए इसके महत्व के कारण गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। भाजपा के घोषणापत्र और इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से पारित संसदीय प्रस्ताव का हवाला देते हुए शाह ने जोर दिया कि पीओके का विलय पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

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