भाकपा महासचिव डी राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशाखापत्तनम (विजाग) स्टील प्लांट के निजीकरण के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचना की है। हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के नाम से विख्यात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण को मंजूरी दे दी, जिससे उसके कर्मचारियों के बीच हंगामा शुरू हो गया।

हम विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में निजीकरण के माध्यम से शत-प्रतिशत रणनीतिक विनिवेश को लागू करने के आपकी सरकार के विनाशकारी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न कंपनी है। राजा ने मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा, "50 साल पहले, इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए 23,000 एकड़ खेत का अधिग्रहण किया गया था। किसानों को उनके पैसे का ठीक से भुगतान नहीं किया गया। अब यह जमीन लाखों-करोड़ों रुपये की है। यदि मौजूदा कदम की अनुमति दी जाती है, तो एक निजी कंपनी स्टील प्लांट का अधिग्रहण करेगी और जमीन को हड़पेगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संयंत्र चलाने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है। 

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को कोई लौह-अयस्क खदान आवंटित नहीं की गई है, उन्होंने कहा कि सभी निजी इस्पात संयंत्रों को लौह-अयस्क खदानें मिलती हैं और यह इंगित करती हैं कि लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस्पात संयंत्र के लिए काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोग, राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन निजीकरण के विनाशकारी कदम का विरोध करते रहे हैं। यहां तक कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने भी यह संकेत दिया कि संयंत्र तेलुगु लोगों की इच्छा के साक्षी के रूप में खड़ा है, उसने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।

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