नई दिल्ली: कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें गुजारिश की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना टीका दिलवाने में मदद करे. इसके लिए शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने कि मांग की गई है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें सब नागरिकों को निःशुल्क टीका लगाया जाए. 

बता दें कि देश में अब तक कुल 17,52,35,991 कोरोना टीके लग चुके हैं. शीर्ष अदालत में यह याचिका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिलकी गई है. वकील सेलविन राजा ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि अदालत एक स्वतंत्र कमिटी बनाए जो कोर्ट की निगरानी में काम करते हुए यह देखे कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फ्री कोरोना का टीका लगाया जाए. याचिका में धारा 21 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन का अधिकार है.

याचिका में कहा गया है कि कोरोना संकट बढ़ रहा है, लोग समय पर उपचार का मिलने की वजह से मर रहे हैं. साथ ही साथ अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे में लोगों की उम्मीद केवल वैक्सीन पर टिकी है. अधिकतर लोग सरकार द्वारा निर्धारित अलग-अलग रेट के हिसाब से टीका लगवाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं. आगे लिखा गया है कि निर्धन वर्ग को यदि जल्द फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने में सहायता मिल सकती है.

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