नई दिल्ली: कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार का विरोध कर रही है। रविवार को कृषि से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को राज्यसभा के पटल पर रखा। विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भागने का इल्जाम लगाया।

विधेयकों पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार व्हिप के माध्यम से उच्च सदन से 'तीन काले विधेयक' पास करवाएगी। सुरजेवाला ने कहा, ''पर इस सवाल का जवाब नहीं है कि कैसे 15.5 करोड़ किसान एमएसपी हासिल करेंगे? मंडी के बाद एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार एमएसपी को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है। मंडी के बाहर एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा।''

इससे पहले उच्च सदन में बिल पेश करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, किसानों से कृषि फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद  जारी रहेगी और इसका इन बिलों से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनमें किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कृषि बिल के विरोध में NDA के घटक दल शिरोमणि अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।

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