लखनऊ: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 से एजुकेशन के व्यवसायीकरण को रोकने में सहायता प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि यूपी तथा एमपी में एजुकेशन पालिसी का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता तथा पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हाई एजुकेशन के रूपांतरण में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 का किरदार विषय पर ऑर्गनाइस राज्यपालों के वर्चुअल सम्मेलन में आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में एजुकेशन पॉलिसी को निर्धारित करने के लिए हो रहे कोशिशों की सुचना दी.

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए दोनों राज्यों में गंभीरता से मंथन किया जा रहा है. दोनों राज्यों में गठित टास्क फोर्स निकट भविष्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इस पर चर्चा के पश्चात् इसे निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी समाज तथा राष्ट्र का विकास तथा भविष्य उसकी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा गुणवत्ता पर डिपेंड करता है. 

आगे उन्होंने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बुनियादी शिक्षा से लेकर स्कूल-कॉलेजों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लड़कियों और दिव्यांगों की एजुकेशन के लिए सकारात्मक फैसले लिए गए हैं. वहीं सामाजिक समस्याओं के निपटान और एजुकेशन के व्यापारीकरण को रोकने की भी कोशिश की गई हैं. इसके साथ ही राज्यपाल ने शिक्षा नीति को लेकर अपनी बात कही है.

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