मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है . कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ा दी गई है, अब वे 60 के बजाए 62 वर्ष में रिटायर होंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा शुक्रवार को राजधानी में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में की.  

पदोन्न्ति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसके चलते मई 2016 से अब तक करीब 40 हजार कर्मचारी बगैर पदोन्नति रिटायर्ड हो गए हैं.ऐसे में कर्मचारियों ने ही सेवानिवृत्ति आयुसीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की मांग रखी थी. करीब पांच महीने के सोच-विचार के बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी. वैसे राज्य कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के प्रस्ताव पर विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से ठीक पहले इस विषय पर गंभीरता से विचार हो चुका था. यह फैसला सरकार के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि इससे सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के भत्ते देने पर होने वाले खर्च से राहत मिल रही है. उल्लेखनीय है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम 2002" खारिज किया है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.

आधा दर्जन संगठनों ने दिया था प्रस्ताव

आयु सीमा 62 साल करने का प्रस्ताव प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने दिया था.इनमें मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के सुधीर नायक, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अरुण द्विवेदी, मप्र राज्यपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा और लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव शामिल हैं.

20 हजार होंगे रिटायर्ड

प्रदेश में हर साल लगभग 20 हजार कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं. दिसंबर 2018 तक 18 से 20 हजार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होना है। जिसे देखते हुए इस निर्णय को फायदेमंद माना जा रहा है.

सबसे पहले इन्हें मिलेगा लाभ

करीब तीन लाख नियमित कर्मचारियों के अलावा 50 हजार कार्यभारित, 50 हजार दैवेभो से स्थाईकर्मी बने कर्मचारी, नगरीय निकाय के करीब ढाई लाख कर्मचारी और निगम-मंडलों के करीब 50 हजार कर्मचारियों को सेवा के वर्षों में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

अभी इन संवर्गों को मिल रहा फायदा

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 70 साल है. जबकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ के लिए 65 साल तय है. वर्तमान में इनकी संख्या करीब 15 हजार है. जबकि शिक्षक संवर्ग के करीब एक लाख कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के करीब 50 हजार कर्मचारियों के लिए 62 साल का प्रावधान है,

इनको बाद में मिलेगा फायदा

नियमित कर्मचारियों को फायदा देने के बाद अध्यापक, संविदा कर्मचारी और अतिथि शिक्षकों का नंबर आएगा. सरकार अध्यापकों को शिक्षक संवर्ग में शामिल कर रही है. सेवानिवृत्ति आयुसीमा बढ़ने का लाभ संविलियन के बाद ही मिलेगा. ऐसे ही संविदा और अतिथि शिक्षकों को फायदा मिलेगा.

कर्मचारियों की चिंता, आदेश जारी हो जाए

मुख्यमंत्री चौहान की इस घोषणा से कर्मचारी खुश हैं, लेकिन उनकी बड़ी चिंता है आदेश। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के नेता लक्ष्मीनारायण शर्मा कहते हैं कि घोषणाएं तो खूब होती हैं, आदेश जारी हो जाए तब है.वहीं कल (31 मार्च) जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका क्या होगा? यह भी स्पष्ट नहीं है। विभागों में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को विदाई देने की परंपरा है. सभी विभागों में शनिवार को प्रस्तावित इन कार्यक्रमों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है.

एक अप्रैल को सीएम का सम्मान

सेवानिवृत्ति आयुसीमा बढ़ाने के मामले में प्रदेश के कर्मचारी एक अप्रैल को मुख्यमंत्री चौहान का सम्मान करेंगे। सुबह 10 बजे कर्मचारी सीएम हाउस में इकठ्ठा होंगे. हालांकि सभी कर्मचारी संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति है.

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