देहरादून: मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस के चलते सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बयान दिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधम सिंह नगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत तथा बचाव कार्यों के लिये पुलिस, ITBP एवं SSB के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

वही उक्त दल में शामिल लोगों को प्रोत्साहन भत्ते के तौर पर मानदेय प्रस्तावित है। इस पर तकरीबन 5 करोड़ 45 लाख रूपए का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है। धामी ने प्रदेश पुलिस को और ज्यादा प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये प्रदेश पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किये जाने की अपील की। सीएम ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत अहम है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रषिक किया गया है। उन्होंने उक्त प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किये जाने की भी अपील की। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए प्रदेशों को वित्तीय सहायता की योजना’ के तहत उत्तराखंड के लिये  527 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस मद में पूर्व में 365 करोड़ की रकम अवमुक्त की गई थी। अब शेष 162 करोड रुपये की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इस तरह भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि 527 करोड़ अवमुक्त कर दी गई है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम वित्तीय स्वीकृतियों के लिये पीएम नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि पीएम के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार की मदद से उत्तराखंड विकास पथ की तरफ अग्रसर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान निर्माताओं के ख्वाबों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस कानून का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान तौर पर होगा, चाहे वे किसी भी धर्म में भरोसा रखते हों। यह संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। उन्होंने कहा कि मामले में न्यायविदों, सेवानिवृत्त जज, समाज के प्रबुद्धजनों तथा अन्य स्टेकहोल्डर की एक समिति गठित होगी। कमेटी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

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