भोपाल: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने चुनावी वर्ष में पेंशनर्स की महंगाई राहत को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का फैसला लिया है, अब इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है तथा जल्दी सहमति देने का अनुरोध किया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा – आदरणीय चौहान जी , विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स संगठनों द्वारा महंगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने के लिए निरंतर मांग की जा रही  है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ शासन ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का फैसला भी लिया है।

भूपेश बघेल ने लिखा– वित्त विभाग ने 2 अगस्त 2023 को खत लिखकर मध्य प्रदेश शासन से मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत सहमित चाही है, चूंकि इन प्रावधानों के अंतर्गत दोनों प्रदेशों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिए मंजूरी प्राप्त करना जरुरी है। आगे उन्होंने लिखा कि इस सिलसिले में मध्य प्रदेश शासन की सहमति प्रदान करने के लिए अफसरों को समुचित निर्देश दें जिससे पेंशनर्स को तुरंत 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा सकें। अब जैसे ही मध्यप्रदेश की सहमति मिलेगी, वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी अविलंब पेंशनर राहत प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई होगी।

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