नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को मामले की जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने क्लीन चिट दे दी है. शीर्ष अदालत के तीन न्यायमूर्तियों की इन हाउस कमेटी ने इस मामले में सोमवार को कहा है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे निराधार और बेबुनियाद हैं. 

न्यायमूर्ति एसए बोबड़े के नेतृत्व वाली तीन जजों की समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति बोबड़े के अलावा शीर्ष अदालत की इस इन हाउस कमेटी में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी दो अन्य सदस्य हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है. ये रिपोर्ट मुख्य न्यायधीश के अलावा वरिष्ठ जजों को भी दी गई है. इससे पहले CJI पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला इस मामले की जाँच कर रही जजों की समिति पर सवाल उठा चुकी हैं.

महिला ने मामले की जांच कर रही समिति पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप था कि समिति द्वारा मुझसे बार-बार एक ही सवाल पूछा गया कि यौन उत्पीड़न की शिकायत मैंने देर से क्यों की. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई तीन जजों की आंतरिक जांच समिति से न्यायमूर्ति एनवी रमण ने खुद को अलग कर लिया था. दरअसल, आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी ने इस समिति में न्यायमूर्ति एनवी रमण को शामिल करने पर ऐतराज जताया था.

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