नई दिल्ली: बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. सोमवार को ही मोदी कैबिनेट ने इसी मंजूरी दी थी और मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया था. इस बिल का कई राजनितिक दल विरोध कर रहे हैं, वहीं असम में तो एनडीए गठबंधन से असम गणतंत्र पार्टी (अगपा) ने दूरी बना ली है. 

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इससे पहले विपक्ष के विरोध के दौरान लोकसभा में पेश हुए इस बिल को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है कि हमारी सरकार इस बिल के प्रति प्रतिबद्ध है,  इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और अवैध शरणार्थियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. गृहमंत्री ने आगे कहा है कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी एक देश से आने वाले लोगों के लिए नहीं होगा.

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आपको बता दें कि इस बिल का ड्राफ्ट दोबारा तैयार किया गया है. मोदी कैबिनेट की अनुमति से कुछ घंटे पहले ही विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सोमवार को निचले सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी. यह विधेयक 2016 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, 2014 के चुनावों में भाजपा ने इसका वादा भी किया था.

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