मुंबई:  महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के उपरांत सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर वार्ता की. महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित भी कर दी गई है. महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो सीएम और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लेकर आता है. यह विधेयक बीते वर्ष के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित  कर दिया गया है. जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति भी व्यक्त कर दी है, इसके उपरांत बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था.

लोकायुक्त विधेयक पारित: कुछ सिफारिशों को शामिल किए जाने के उपरांत शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर से उच्च सदन में रखा और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया है. परिषद में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने इस बारें में बोला है कि मसौदा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे की एक टीम के मध्य कई बैठकों के उपरांत बनाया गया था. विधेयक में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के प्रावधानों को शामिल कर दिया है.

#WATCH महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। (15.12)

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 ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2023

देखें दोनों के बीच क्या बातचीत हुई?: सीएम और मंत्रिपरिषद लोकपाल के दायरे में आने वाले है. उन्होंने इस बारें में बोला है कि लोकायुक्त की नियुक्ति पारदर्शी होगी क्योंकि सर्च कमेटी में मुख्यमंत्री, दोनों DCM, स्पीकर, चेयरपर्सन के साथ-साथ विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने वाले है. फडणवीस ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि, अगर लोकायुक्त को सीएम  के विरुद्ध शिकायत में योग्यता मिलती है, तो वह प्रारंभिक  कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और स्पीकर से  मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांग सकते हैं. कांग्रेस MLC भाई जगताप ने बोला है कि निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, जबकि शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी सचिन अहीर ने मांग की कि लोकायुक्त के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तुरंत उपलब्ध कराया जाए.

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