नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा और रोहिंग्या शरणार्थियों को यहां से जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को जम्मू-कश्मीर छोड़कर जाना होगा और हम उनके निर्वासन को लेकर पूरी तैयारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या किस तरह आ गए। ऐसा क्यों किया गया। क्या उन्हें जम्मू में जम्मू की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से लाया गया था? इन सबकी जांच होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जिस दिन CAA कानून संसद से पारित कर दिया गया उसी दिन से यहां पर यह लागू हो गया था। सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के संबंध में होगा ताकि वे नागरिकता के नए कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित न कर सकें।

जीतेन्द्र सिंह ने इस बात की जांच कराने की मांग की है कि कैसे रोहिंग्या शरणार्थी कैसे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से होते हुए जम्मू के उत्तरी इलाके में आकर रहने लगे। जीतेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन संसद में CAA कानून पारित हो गया उसी दिन जम्मू कश्मीर में यह कानून लागू हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में सीएए को लागू करने को लेकर कोई  किन्तु-परन्तु नहीं है। अब यहां पर अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन को लेकर होगा।

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