नई दिल्ली: कॉलेजियम पर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार नरम हुई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वह 3 दिन के अंदर उच्च न्यायालयों के लिए 44 जजों के नामों की सिफारिश पर गौर करेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत को बताया वह कॉलिजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने के लिए समय सीमा का पालन करने के लिए तैयार है। आश्वासन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी के लिए केंद्र की खिंचाई करते हुए पूछा था कि क्या इसमें तीसरे पक्ष का दखल भी शामिल है? 

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के लिए जजों की नियुक्ति में देरी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि विचाराधीन नामों को जल्द से जल्द पास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की और पूछा कि क्या तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार एक नया कानून नहीं लाती है, तब तक जो व्यवस्था आज मौजूद है, उसका पालन होना चाहिए। दरअसल, शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति एक आदर्श प्रणाली नहीं है।' किरेन रिजिजू का बयान अदालतों की उस व्यवस्था को लेकर था, जिसमे 'जज का बेटा जज बनेगा' वाला नियम चलता है। यानी, जज ही अपनी पसंद से किसी दूसरे नाम की सिफारिश करते हैं और उसी में से केंद्र सरकार को जज चुनना होते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि, इससे योग्य दावेदार पीछे रह जाते हैं। 

बहरहाल, आज शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह समयसीमा का पालन करेगी और उच्च न्यायालयों के लिए तीन दिन के अंदर 44 जजों के नाम भेजेगी। सरकार ने अपनी तरफ से अदालत को आश्वासन दिया कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय समयसीमा का पालन किया जाएगा।

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