गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अतिरिक्त छह महीने की मांग की है, एक विधेयक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में छह गैर-मुस्लिम अवैध समूहों के लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

मंत्रालय ने संसदीय कानून पर लोकसभा और राज्यसभा अधीनस्थ समितियों को पत्र लिखा है। जब तक नियम नहीं लिखे जाते हैं, तब तक अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है।

9 जनवरी को, इस आधार पर तीन महीने के विस्तार का अनुरोध किया गया था कि नियमों के निर्माण के लिए आगे परामर्श की आवश्यकता है और यह देरी कोविड -19 महामारी के कारण हुई है।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर तक के लिए विस्तार के लिए अनुरोध संसदीय समिति को भेज दिया गया है। सरकार ने पांचवें विस्तार का अनुरोध किया है।

CAA को 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। मंत्रालय ने जनवरी 2020 में कहा था कि यह अधिनियम उस वर्ष 10 जनवरी से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने पहले समितियों से 9 अप्रैल, 2021 तक का समय मांगा था, जिसे बाद में 9 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। नियमों को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना अवधि को 9 जनवरी, 9 अप्रैल और अब 9 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध दायर किया गया था।

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