नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए 28,200 मोबाइल फोन को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, उसने टेलीकॉम कंपनियों से इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से सत्यापित करने के लिए भी कहा है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यदि दूसरा सत्यापन असफल रहा तो ये नंबर काट दिए जाएंगे। सरकार गृह मंत्रालय के साथ-साथ राज्य अधिकारियों सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग करके साइबर अपराधों से लड़ रही है। विशेष रूप से, एक डिवाइस का उपयोग 70 से अधिक फ़ोन नंबरों को चलाने के लिए किया गया था।

10 मई को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि, “दूरसंचार विभाग (DoT), गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराध में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का दुरुपयोग किया गया था।

इसमें कहा गया है कि, “DoT ने आगे विश्लेषण किया और पाया कि इन मोबाइल हैंडसेटों के साथ आश्चर्यजनक रूप से 20 लाख नंबरों का उपयोग किया गया था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पूरे भारत में 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इन मोबाइल हैंडसेटों से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तत्काल पुन: सत्यापन करने और पुन: सत्यापन में विफल रहने पर कनेक्शन काटने के निर्देश जारी किए। एकीकृत दृष्टिकोण सार्वजनिक सुरक्षा और दूरसंचार बुनियादी ढांचे की अखंडता की रक्षा करने और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

2019 में, किसी को भी साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना की गई थी। स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी और प्रतिरूपण की घटनाओं की बढ़ती संख्या से चिंतित, सरकार ने मार्च के अंत में एक सलाह जारी की जिसमें नागरिकों को विदेशी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल स्वीकार न करने की चेतावनी दी गई। चेतावनी में DoT के नाम से नंबर काटने की धमकियाँ भी शामिल थीं।

संचार मंत्रालय ने कहा कि, “DoT ने नागरिकों को एक सलाह जारी की है कि नागरिकों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें DoT के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनके सभी मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबर अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे हैं। DoT ने सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को ठगने वाले विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के बारे में एक सलाह भी जारी की है।''

सरकार के मुताबिक, साइबर अपराधी वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराध करने के लिए इन कॉल्स के जरिए धमकी देने या निजी जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं। सुरक्षित भारत परियोजना के तहत, सरकार तीन मोर्चों राष्ट्रीय, संगठनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की और कहा कि दूरसंचार विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं।

सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को कम करने के लिए हितधारकों के बीच साझेदारी की सुविधा के लिए कुछ महीने पहले डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पेश किया था। DoT द्वारा बनाया गया DIP, एक सुरक्षित और व्यापक मंच है, जो टेलीकॉम, कानून प्रवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों (FI) के साथ-साथ सोशल मीडिया और पहचान सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय, सूचना साझाकरण और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। केवल हितधारक सुरक्षित कनेक्टिविटी के माध्यम से DIP तक पहुंच सकते हैं और प्रासंगिक डेटा उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के अनुसार वितरित किया जाता है। नागरिक मंच तक नहीं पहुंच सकते।

दूरसंचार धोखाधड़ी की शिकायतों के समाधान के लिए DoT द्वारा दो महीने पहले चक्षु पोर्टल पेश किया गया था। सरकार ने देशभर में 348 मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, हानिकारक और फ़िशिंग संदेश भेजने में शामिल 52 संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और पोर्टल की शुरुआत के बाद से आगे की जांच के लिए 10,834 संदिग्ध सेल नंबरों की पहचान की है। इसके अलावा, 1.58 लाख अद्वितीय मोबाइल डिवाइस पहचान संख्या (IMEI) को वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध और फर्जी या गलत दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त मोबाइल कनेक्शन से संबंधित होने के कारण DoT द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 30 अप्रैल तक DoT ने 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन रद्द कर दिए, जिनमें से 30.14 लाख यूजर इनपुट के कारण और 53.78 लाख नए सिम कार्ड खरीदने की व्यक्तिगत सीमा से अधिक होने के कारण काट दिए गए, बाकी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण काट दिए गए। सरकार ने पिछले साल अगस्त में सिम कार्ड विक्रेताओं को उन डीलरों को लक्षित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के साथ पंजीकरण करने का निर्देश दिया था, जो नकली सिम कार्ड की आपूर्ति कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, सरकार अब बड़े पैमाने पर कनेक्शन जारी करने की पेशकश नहीं करती है और इसके स्थान पर, कंपनियां अब अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रिया के बाद अपने स्टाफ सदस्यों और अन्य उपयोगों के लिए कनेक्शन प्राप्त कर सकती हैं। यदि कोई गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है, तो डीलरशिप को बंद कर दिया जाएगा और तीन साल की काली सूची में डाल दिया जाएगा। सरकार ने पहले कहा था कि सत्यापन प्रक्रिया एक साल में पूरी की जानी चाहिए।

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