दिवाली पर पटाखे बैन, लेकिन केजरीवाल की जमानत पर हुई धुआंधार आतिशबाजी, दिल्ली की हवा हुई शुद्ध !
दिवाली पर पटाखे बैन, लेकिन केजरीवाल की जमानत पर हुई धुआंधार आतिशबाजी, दिल्ली की हवा हुई शुद्ध !
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली अक्सर गैस चैम्बर बनती हुई दिखाई देती है, वहां वायु प्रदूषण चरम पर रहता है। ये मुद्दा सरकारों से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक उठता रहा है। बीते कुछ सालों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने का एक तरीका निकाला था, जिसमे दिवाली पर पटाखे बैन करने का आदेश दिया गया था। यहाँ तक कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाई थी। 

 

जब अदालत से गुहार लगाई गई कि जज साहब साल भर का त्यौहार है कम से कम ग्रीन पटाखों की ही इजाजत दे दीजिए, जिससे बेहद कम धुआं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई और याचिका ठुकरा दी। 2023, में केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया था, कि पूरे दिल्ली-NCR में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना ठोंका जाएगा। सरकारी आदेश में ये भी था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। केजरीवाल सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस सहित 285 टीमें भी गठित की गई थीं। 

 

लेकिन, अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी है, तो आतिशबाजी तो बनती ही है। इसी ख़ुशी में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर धुआंधार पटाखे फोड़े। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं पूरे दिल्ली-NCR को दिवाली पर पटाखों से वंचित रखने वाली केजरीवाल सरकार आज दिवाली मना रही है। वैसे ये बात भी नहीं है कि, अभी दिल्ली की हवा बहुत शुद्ध हो गई है, दो दिन पहले ही राजधानी की वायु गुणवत्ता (AQI) 400 दर्ज की गई थी। जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है। हालाँकि, केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना है

 

आज भी दिल्ली के शादीपुर, पंजाबी बाग, वज़ीरपुर, अशोक विहार जैसे कई इलाकों में AQI ख़राब की श्रेणी में ही है। लेकिन केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि, ''दिल्ली के मालिक हम हैं।'' तो अब जैसी मालिक की इच्छा, उसमे अदालतें क्या करेगी ?

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