नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी। सीबीआई ने पहले कहा था कि जांच जारी है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपी व्यक्तियों के लिए सीबीआई कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर यह कहते हुए बंद कर दिया कि पर्याप्त समय दिया गया था। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोप तय करने के लिए मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

इस बिंदु पर, आरोपी व्यक्तियों के वकीलों ने तर्क दिया कि सीबीआई ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। नतीजतन, अदालत ने स्थिति रिपोर्ट मांगी ताकि आरोपों पर बहस शुरू हो सके। वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिससे अदालत को स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध करना पड़ा। अदालत ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी। इस बीच, जांच अधिकारी द्वारा एक नई अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें कहा गया कि खोज सूची प्रदान की गई है। अदालत ने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों के वकील को आरोप पत्र और भरोसेमंद दस्तावेजों वाली डीवीडी का एक सेट प्रदान किया गया था।

अदालत ने सीबीआई को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वह मनीष सिसौदिया के आवास और कार्यालय की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए. अदालत ने उल्लेख किया कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है, और मुकदमे के दौरान वैधता के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह जानकारी नहीं देने के लिए जेल अधिकारियों की आलोचना की कि मनीष सिसौदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा. 22 दिसंबर, 2023 को अदालत ने सीबीआई को अपने मुख्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के वकील को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था। अदालत ने दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद सीबीआई को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया.

अदालत ने जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई दस्तावेज अन्य राज्यों की स्थानीय भाषा में है तो उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। आरोपियों में से एक के वकील ने कहा था कि कुछ दस्तावेज़ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी थे। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसौदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी मनीष सिसौदिया की गतिविधियों के कारण 622 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई थी।

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

AAP को 20 से 22 जनवरी तक भारत मंडपम में रामलीला की अनुमति नहीं

भारत की अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या ! सरहदों के पार तक श्री राम के लिए आस्था