नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बोफोर्स तोप घोटाले को लेकर फिर से जांच करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है। इस मामले में डिपार्टमेंट आॅफ पर्सनल ट्रेनिंग को एक पत्र लिखा गया है। सीबीआई द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपना निर्णय लिया था, कि फिर से जांच नहीं होगी।

मगर सीबीआई ने इस मामले को फिर से जांच के दायरे में लिए जाने की मांग की है। सीबीआई ने मांग की है कि उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने दी जाए। गौरतलब है कि 31 मई 2005 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपने एक निर्णय में आरोपी हिंदुजा बंधु, श्रीचंद, गोपीचंद,प्रकाशचंद को आरोपमुक्त कर दिया था।

सीबीआई ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही वकील अजय अ्रवाल की एसएलपी को मान चुका है ऐसे में सीबीआई को भी इस मामले में अपील करने दी जाए। इस मामले में आरोप लगे थे कि तत्कालीन सरकार ने इस मामले की जांच करने से जांचकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया था। इस घोटाले में निजी जासूस मिशेल हर्शमैन का नाम सामने आया था।

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