लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच गलवां घाटी में हुई हिंसक झड़प के मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय मीटिंग में कई पार्टीया शामिल हुई है. सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भारत सरकार को पूरा सहयोग देने की पेशकश के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को केंद्र सरकार से अपनी नीति बदलने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह सरहद पर तैनात सैनिकों को आत्मरक्षा और देश की हदों की सुरक्षा के लिए हथियार चलाने की इजाजत दें.

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अपने फेसबुक लाइव ‘कैप्टन से पूछो’ के सातवें एडिशन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों को हथियारों के बगैर भेजने की वह कतई हिमायत नहीं करते. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि अगर वह हमारा एक सैनिक मारते हैं तो हम उनके पांच सैनिक मारें. उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है कि सैनिकों को बिना हथियारों से भेजा जाए और उनको अपनी रक्षा करने की भी इजाजत न दी जाए. उन्होंने कहा कि जब वह अपने सैनिक साथियों के साथ एलएसी पर दो साल के लिए तैनात थे, तो गश्त पर निकलते समय हर तरह के हथियारों के साथ लैस होते थे.

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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चार पंजाबियों समेत 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने पर गहरा दु:ख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम परमाणु युग में रह रहे हैं और डंडों से पीटे जा रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक चीनियों की तरफ से पत्थरबाजी और लाठियों के साथ हमले में शहीद हुए. जिस पर इतना सहज यकीन नहीं किया जा सकता. गलवान घाटी में चार पंजाबी सैनिकों की शहादत पर शोक जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. वही, उन्होंने कहा कि हालांकि फौज के जवान होने के नाते हम गोली खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. उन्होंने कहा कि शहीदों के वारिसों के मुआवजे को 12 लाख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपये करने के साथ-साथ सरकार ने शहीदों के नाम पर स्कूलों का नाम रखने का फैसला किया है. कैप्टन ने कहा कि वह अब तक दो शहीद सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत कर चुके हैं.

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