लखनऊ : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। योगी सरकार लंबित जांचों को समय से निस्तारित कर दोषियों को दंडित कराने के लिए सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने की कार्रवाई शुरू करने जा रही है।

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तेजी से कार्रवाई बढ़ा सकेंगी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले इसके लिए सतर्कता अधिष्ठान के तक़रीबन 11 सेक्टर में काम करने वाली 10 जांच इकाइयों को थाना घोषित करने की तैयारी है। वर्तमान में सतर्कता जांच के लिए केस को स्थानीय पुलिस में रजिस्टर कराना पड़ता है। जांच इकाइयां थाना घोषित होने के बाद वे अपने पास केस रजिस्टर कर तेजी से कार्रवाई बढ़ा सकेंगी। 

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कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे 

जानकारी अनुसार पुलिस व अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किसी घटना या दुर्घटना में अपंग होने पर सरकार एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक व सचिव पद की भर्ती व्यवस्था में संशोधन पर भी फैसला हो सकता है। इस पद के लिए पहले आयु सीमा को कम किया जा सकता है। 

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