नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को तैयार और उसे लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को 7वीं दफा विस्तार मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में संसदीय समितियों के साथ संपर्क किया गया था। इसी क्रम में राज्यसभा ने नियम तैयार करने और उसे लागू करवाने के लिए 6 माह की और मोहलत दी गई। हालांकि, लोकसभा से अभी स्वीकृति मिलना बाकी है।

बता दें कि 11 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया था। इसके अगले दिन राष्ट्रपति से इसे सहमति मिली और बाद में गृह मंत्रालय के माध्यम से इसे अधिसूचित कर दिया गया। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

हालांकि, अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में जब ये संसद में पारित किया गया, तब एक मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका जगह-जगह विरोध किया गया। इसके नाम पर आम लोगों को भड़काया और उन्हें बताया गया कि कैसे ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। जिसके परिणामस्वरूप, लोग सड़कों पर उतर आए, और विरोध प्रदर्शन होने लगे। धीरे-धीरे प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगे तक हुए, जिसमे 50 से अधिक लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। फिर इसके बाद कोरोना महामारी आ गई और सरकार को उसमे जुटना पड़ा, जिसके चलते CAA नियम तैयार नहीं हो पाए। अब माना जा रहा है कि, अगले 6 महीनों में इसके नियम तैयार हो सकते है।  

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