देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. वहीं आज कानून के पक्ष में भी लोग सड़क पर उतर गए हैं. महाराष्ट्र, गुरुग्राम, बंगलूरू समेत पूरे देश में भाजपा और आरएसएस द्वारा कानून के समर्थन में रैली निकाली जा रही है. यूपी के डीजीपी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता लखनऊ आना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे. उधर प्रदर्शन के दौरान जो नुकसान हुआ उसे लेकर यूपी पुलिस सख्त है और मुआवजे के लिए संपत्तियों के मूल्य का आकलन कर रही है. इस बीच, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे देने का एलान किया है.

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रविवार को इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएए के विरोध में  शांति मार्च का नेतृत्व करेंगे. गहलोत ने शांति मार्च शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर संवाददाताओं से कहा कि यह एक मौन और शांतिपूर्ण मार्च होगा.मार्च के दौरान किसी प्रकार के नारे नहीं लगाए जाएंगे और शांति मार्च में भाग लेने वाले लोग तख्तियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखे संदेशों के साथ मार्च में शामिल होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने देशवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने की मांग की है.

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अपने बयान में नागरिकता कानून को लेकर नितिन गडकरी ने कहा, 'यह कानून किसी भी भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है. यह केवल तीन पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को लेकर है. मैं सभी मुस्लिम भाईयों से अपील करता हूं कि वह इसे कांग्रेस के गलत अभियान के तौर पर देखें. वे केवल आपको वोट मशीन के रूप में देखते हैं. हमने सलमा आगा और अदनान सामी को नागरिकता दी. मैं दावा कर सकता हूं कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है.'

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