क्या वाकई राशन किट वितरण में हो रहा भ्रष्टाचार ?
क्या वाकई राशन किट वितरण में हो रहा भ्रष्टाचार ?
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लॉकडाउन में छूट के बाद कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. वही, कोरोना वायरस के संक्रमण काल में विधान परिषद में भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया है. मामला सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी पर लॉकडाउन के दौरान राशन किट वितरण में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप का है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

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अपने बयान में उन्होंने कहा है कि राशन किट की दर निर्धारित करने के लिए सोनभद्र के जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी ने राशन किट की कीमत 550 रुपये प्रति किट निर्धारित की. जिलाधिकारी ने राशन किट खरीदने और उसका वितरण करने के लिए सीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया. सीडीओ ने 27 मार्च को सात औद्योगिक समूहों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व के मद से 17500 राशन किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सीडीओ जिले में सीएसआर के नोडल अधिकारी भी हैं. उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर कंपनियों पर दबाव बनाकर उनसे अपनी चहेती फर्मों से अधिक रेट पर राशन खरीद करवाई और फर्मों को भुगतान कराया.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लैंको अनपरा पावर ने 2108 राशन किट ग्लोबल इंडियन सोसाइटी से 37.48 लाख रुपये के भुगतान से खरीदा. उसने खरीदे गए राशन किट का भुगतान 765 रुपये प्रति किट की दर से किया . एनटीपीसी शक्तिनगर ने भी इसी फर्म को 2106 राशन किट का भुगतान 705 रुपये प्रतीक किट की दर से किया. एनटीपीसी रिहंद नगर ने कुछ राशन किट के लिए 593 रुपये और कुछ के लिए 605 रुपये प्रति किट की दर से भुगतान किया. 

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