पटना: 1 जनवरी 2024 से, बिहार पुलिस एक नई पहल, 'मिशन इन्वेस्टिगेशन@75 दिन' लागू करेगी, जिससे जांचकर्ताओं के लिए एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, जांच की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को अधिक लोगों के अनुकूल और जवाबदेह बनाना है, मामलों के समाधान में तेजी लाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उपाय शुरू करना है।

बिहार पुलिस (मुख्यालय) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) जेएस गंगवार के अनुसार, नई पहल विशिष्ट मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए निर्धारित 75 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने सहित जांच पूरी करने पर जोर देती है। गंगवार ने कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप समय पर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानूनों के संबंध में केंद्र द्वारा हालिया गजट अधिसूचना के बाद बिहार पुलिस भी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रही है।

गंगवार ने कहा कि नए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सॉफ्टवेयर अपडेट और मौजूदा मानव संसाधनों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और बिहार पुलिस इन बदलावों के लिए तैयारी कर रही है। संसद द्वारा अनुमोदित तीन विधेयकों में औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को संशोधित करने, आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा देने का प्रावधान है। विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मंजूरी मिल गई, जो अधिक कठोर और आधुनिक आपराधिक कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधायी बदलाव का प्रतीक है।

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