बिहार सरकार की बड़ी पहल, सभी सरकारी स्कूल एवं दफ्तरों में 1 घंटे होंगी पर्यावरण पर चर्चा
बिहार सरकार की बड़ी पहल, सभी सरकारी स्कूल एवं दफ्तरों में 1 घंटे होंगी पर्यावरण पर चर्चा
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि हमारा सपना, हर हिंदुस्तानी की थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन मौजूद हो. हम बिहार में कृषि की बेहतरी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री, बीते बुधवार को किसानों के साथ कृषि की बेहतरी के उपायों पर बात कर रहे थे. इस बैठक में अधिकतर किसान प्रतिनिधि कम उम्र के हैं. युवाओं में कृषि के प्रति बढ़ती रुचि बड़ा ही सकारात्मक संकेत बन गया है. बैठक में तय हुआ कि हर महीने के पहले मंगलवार को एक घंटे सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में पर्यावरण संरक्षण पर बात होगी. इस चर्चा से जो भी फीडबैक मिलेगा, उस पर सरकार आगे काम करेगी. मुख्यमंत्री का कहना था कि कृषि रोडमैप में यदि कुछ और योजनाओं को शामिल करने की जरूरत होगी, तो किसानों के हित के लिए ऐसा आवश्य किया जाएगा. 

मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक खेती प्रारम्भ की गई है. अब इसमें जमुई को भी लिंक किया जाएगा. वही जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए 8 जिलों में मौसम के अनुकूल फसल चक्र की शुरुआत की गई है. इसी के बाद में इसका विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि कृषि रोडमैप से राज्य के कृषि क्षेत्र में खासी सफलता मिली. कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ी, परन्तु इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए गांवों तक पहुंच पथ जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाया है. राज्य में लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हैं. बिहार के 89 फीसदी लोग गांव में निवास करते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कुछ खास मुद्दों पर चर्चा की जिसमें किशनगंज एग्रीकल्चर कॉलेज में ड्रैगन फ्रूट सहित विशिष्ट किस्मों की फसलों को प्रोत्साहित किया जाए. वही घोड़परास की समस्या से निजात पाने के लिए लेमन ग्रास का उत्पादन बढ़ाया जाये. मगही पान के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाये. इसी के साथ मशरूम की खेती को और प्रचारित किया जाये. बिहार में अंडा के उत्पादन को खपत के अनुरुप बढ़ाया जाये. चौर इलाकों के कुछ क्षेत्रों में आइडियल मॉडल अपनाया गया है. इसे अधिक से अधिक चौर क्षेत्रों में लागू किया जाए. सहकारिता विभाग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को जल्द विकसित, विस्तारित  करे. इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की.

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