कलकत्ता: बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया है। जज तपब्रत चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने OBC प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया।
अदालत ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। अदालत ने 2010 के पश्चात् बनी OBC सूची को अवैध करार दिया है।

OBC लिस्ट के रद्द होने से लगभग 5 लाख OBC सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में पाया कि इस वक़्त बनाया गया OBC प्रमाणपत्र कानून के पूर्ण अनुपालन में नहीं बनाया गया था। बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के पश्चात् रद्द किए गए प्रमाणपत्र का उपयोग किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही अवसर मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?
कलकत्ता उच्च न्यायालय का कहना है कि 2010 के पश्चात् जितने भी OBC सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के अनुसार ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। जिस मामले के आधार पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह आदेश दिया, वह मामला 2012 में दायर किया गया था। वकील सुदीप्त दासगुप्ता और विक्रम बनर्जी वादियों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' बनाया था। उस कैटेगरी को 'ओबीसी-ए' नाम दिया गया। 

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