बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी ने एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव रखा

 

ढाका; बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी, अवामी लीग (एएल) ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है कि अल्पसंख्यकों सहित सभी स्तरों पर मतदाता चुनावों में स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

सोमवार को पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग (ईसी) को पुनर्गठित करने वाले एक नए कानून को लागू करने की सिफारिश की। उन्होंने चुनाव आयोग को मजबूत करने और चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) जैसी तकनीकों के उपयोग का भी समर्थन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय हैं। यह विचार राष्ट्रपति एम. अब्दुल हामिद की बंगभवन में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के पुनर्गठन की चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

प्रधान मंत्री और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष शेख हसीना ने वार्ता के लिए 10 सदस्यीय एएल टीम का नेतृत्व किया। "क्योंकि कोई स्पष्ट क़ानून नहीं है, अनुच्छेद 118 के तहत सीईसी और अन्य ईसी सदस्यों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संविधान के अलावा किसी अन्य विनियमन से बाध्य नहीं हैं। हालांकि, संविधान की भावना का सम्मान करने के लिए, एक व्यक्ति की योग्यता को परिभाषित करने वाला एक क़ानून और सीईसी और आयुक्तों के रूप में सेवा करते समय अयोग्यता को अधिनियमित किया जाना चाहिए "प्रस्ताव में कहा गया"

एएल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत चार विचारों में से एक के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुपालन में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नया कानून अपनाया जा सकता है।

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