गुवाहाटी: सरकारी खर्च पर संचालित मदरसों को बंद करने के असम सरकार के फैसले पर मचे घमासान के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सिर्फ सरकारी मदरसों को स्कूलों में बदला जाएगा, निजी मदरसों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा शिक्षा और सामान्य शिक्षा की बराबरी को समाप्त कर दिया जाएगा।
असम के मंत्री ने कहा है कि, ''हम मदरसा बोर्ड को भंग कर देंगे। हम उस अधिसूचना को वापस लेंगे जो मदरसा शिक्षा को सामान्य शिक्षा के बराबर का दर्जा देता है। हम राज्य के सभी सरकारी मदरसा को जनरल स्कूल में बदल देंगे।'' हालांकि, मंत्री ने यह भी साफ किया कि प्रदेश में प्राइवेट मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा, ''हम रेग्युलेशन ला रहे हैं। छात्रों को साफ़ तौर पर बताया जाएगा कि वे मदरसा में क्यों हैं, उन्हें अपने सिलेबस में विज्ञान और गणित को शामिल करना होगा।
सरमा ने आगे कहा कि उन्हें राज्य के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।'' दरअसल, असम सरकार ने नवंबर से सरकारी खर्चे पर राज्य में चल रहे मदरसों को बंद करे का ऐलान किया है। सरकार की दलील है कि सरकार के खर्चे पर धार्मिक शिक्षा क्यों दी जाए। हालांकि, सरकार 100 संस्कृत विद्यालयों को भी बंद करना चाहती है।
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