गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका चुनाव घोषणापत्र भारत की तुलना में पाकिस्तान में चुनावों के लिए अधिक उपयुक्त है। उन्होंने दावा किया कि घोषणापत्र का उद्देश्य सत्ता हासिल करने के लिए समाज को विभाजित करना है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पांच 'न्याय के स्तंभ' और उनके तहत 25 गारंटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किए गए कुछ वादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, देशव्यापी जाति जनगणना और अग्निपथ योजना को खत्म करना शामिल था। सरमा ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर ''तुष्टिकरण की राजनीति'' होने का आरोप लगाया। उन्होंने जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान संवाददाताओं से कहा, "यह तुष्टिकरण की राजनीति है और हम इसकी निंदा करते हैं। घोषणापत्र ऐसा लगता है जैसे यह भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के चुनाव के लिए है।"

सरमा ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, तीन तलाक के पुनरुद्धार का समर्थन नहीं किया या बहुविवाह या बाल विवाह का समर्थन नहीं किया।उन्होंने दावा किया, ''कांग्रेस की मानसिकता समाज को बांटना और सत्ता में आना है।'' यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि भाजपा राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को सुरक्षित करेगी, सरमा ने कहा कि भाजपा देश को 'विश्व गुरु' बनाने के लिए एक आंदोलन में बदल गई है।

जवाब में, कांग्रेस ने सरमा की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसने भी उनकी तरह पाला बदला, वह सबसे पुरानी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी लोकाचार को नहीं समझ पाएगा। सरमा 2015 में बीजेपी में शामिल हुए थे। असम कांग्रेस के प्रवक्ता बेदब्रत बोरा ने मीडिया से कहा, "सरमा कई वर्षों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन वह पार्टी के मुख्य लोकाचार को समझ नहीं पाए। इसलिए वह भाजपा में चले गए। पिछले कुछ समय से भाजपा में रहने के बाद भी, वह अभी भी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे भगवा पार्टी के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके।

बोरा ने सरमा के आरोपों को खारिज कर दिया और दोहराया कि पार्टी के घोषणापत्र का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। असम में तीन चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी।

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