भोपाल : लॉकडाउन के चलते कई लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे है. वहीं, इसी बीच शिवराज सरकार ने छोटे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है. इसके तहत जिन उपभोक्ताओं का अप्रैल का बिल सौ से अधिक लेकिन 400 रुपये से कम आया था, उन उपभोक्ताओं को मई-जून और जुलाई में बिल की राशि 400 से अधिक आने पर मात्र आधी रकम जमा करना होगी. इस तरह प्रदेश के आठ लाख उपभोक्ताओं को करीब 200 करोड़ रुपये की राहत मिल रही है.

दरअसल, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लगभग एक करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी. शिवराज सरकार द्वारा जारी इस राहत के पीछे दरअसल विधानसभा के 24 उपचुनाव हैं. सभी जगह से शिकायत आ रही थी कि गरीबों के बिजली बिल बढ़े हुए आ रहे हैं. प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं.

जानकारी के लिए बता दें की इस जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के निम्नदाब गैर-घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च टैरिफ एचवी-3 उपभोक्ताओं के अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित कर दिया गया है. स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ छह समान किस्तों में बिना ब्याज के लिया जाएगा.

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