अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेल्लोर की एक अदालत में हुई चोरी का स्वत: संज्ञान लिया है, जहां राज्य के एक मंत्री से जुड़े एक मामले से संबंधित दस्तावेज चोरी हो गए थे।

महाधिवक्ता (सीबीआई) के अनुसार, सरकार को इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई निदेशक, पुलिस महानिदेशक और कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी को हाईकोर्ट ने नोटिस दिए हैं।  अदालत ने डीजीपी को जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और सुनवाई को 6 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।

14 अप्रैल को, नेल्लोर के चौथे अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश अदालत से कृषि मंत्री के खिलाफ जालसाजी और मानहानि के मुकदमे से संबंधित दस्तावेज और आइटम चोरी हो गए थे।

इस घटना ने संदेह पैदा कर दिया क्योंकि यह गोवर्धन रेड्डी को राज्य सरकार में नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ था।

एक लैपटॉप, आईपैड, तीन फोन और दस्तावेज लिए गए सामानों में से थे। इन सभी पर प्रमुख विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता सोमीरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी द्वारा गोवर्धन रेड्डी के खिलाफ लाए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

सर्वपल्ली के विधायक काकानी गोवर्धन रेड्डी के अनुसार पूर्व मंत्री सोमीरेड्डी के पास कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति विदेशी देशों में है। उन्होंने मीडिया को कुछ दस्तावेज दिए जो उन्होंने कहा कि वे संपत्ति के दस्तावेज थे। इसके बाद सोमीरेड्डी ने नेल्लोर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि गोवर्धन रेड्डी ने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं और उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।  वह गोवर्धन पर मानहानि के लिए मुकदमा करने के लिए अदालत भी गए थे।

बाद में, यह पता चला कि गोवर्धन रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को गलत ठहराया गया था, और उन पर आरोप लगाया गया था।

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