विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती/तीन राजधानियों के मुद्दे पर राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में "शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत" पर चर्चा कर सकती है।

सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस सोमवार को अपनी बैठक में विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति (बीएसी) के एजेंडे में 'उच्च न्यायालय के फैसले पर बहस' करने की योजना बना रही है।

वाईएसआरसी के विधायकों ने कहा है कि अमरावती की राजधानी की स्थिति को बदलने के लिए राज्य सरकार को शक्ति की "कमी" पर एचसी का अवलोकन प्रमुख संवैधानिक संस्थानों के रूप में विधायिका और कार्यपालिका के अस्तित्व और प्रासंगिकता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

सरकारी सचेतक श्रीकांत रेड्डी ने स्पीकर तम्मिनेनी सीताराम और विधान परिषद के अध्यक्ष मोशेन राजू के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सोमवार को बीएसी के सामने लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो एचसी के फैसले के आलोक में विधानमंडल की शक्तियों पर चर्चा की जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वाईएसआरसी सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एचसी के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बनाई थी। नगरपालिका प्रशासन मंत्री बोत्सा सत्यनारायण, गृह मंत्री मेकाथोती सुचरिता और अन्य ने ऐसे संकेत दिए, लेकिन बाद में रद्द कर दिया।

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