शिमला: जहाँ एक ओर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी, आए दिन उद्योगपति गौतम अडानी को भला-बुरा कहते रहते हैं, वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारें लगातार अडानी समूह के साथ डील करती नज़र आ रहीं हैं। दरअसल, राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अडानी के साथ डील की है, जिससे राज्य में बंद पड़े सीमेंट प्लांट्स भी अब शुरू हो जाएँगे। इससे पहले राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार के निवेदन पर अडानी समूह ने राज्य में हजारों करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया था। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने अडानी की जमकर तारीफ करते हुए राजस्थान में उन्हें जमीन भी आवंटित की थी। हालाँकि, इस पर सवाल यह भी उठ रहा है कि, जब राहुल गांधी, अडानी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकारें क्यों उनके साथ सौदे कर रही है ? क्या राहुल गांधी के आरोप सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए सियासी पैंतरे भर हैं ?

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप की दोनों सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटर्स में मालभाड़े को लेकर विवाद चल रहा था। 65 दिनों बाद अब ये विवाद सुलझ गया है। कल यानी सोमवार (20 फरवरी) को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक, मालभाड़े के नए भाव 9.30 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन और 10.30 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन निर्धारित किए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने इस दौरान कहा कि राज्य की जनता के हितों के मद्देनज़र वो नए रेट को स्वीकार कर रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने दावा किया कि इसके चलते उन्हें हर साल 5-7 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनहित के लिए वो यह नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। 

इसके साथ ही आज मंगलवार से ही अडानी ग्रुप की दोनों सीमेंट कंपनियाँ अम्बुजा और ACC अपने-अपने प्लांट्स में उत्पादन शुरू कर देंगी। ट्रक यूनियन वाले भी आज से काम पर लौट जाएँगे। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस बारे में आपस में और चर्चा होनी अभी बाकी है। बता दें कि, राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 15 दिसंबर 2022 से 2 प्लांट्स बंद होने की वजह से 35,000 लोग बेरोजगार हो गए थे। सीएम सुक्खू खुद इस मामले पर नज़र रख रहे थे और उन्होंने ये तीसरे दौर की बातचीत की। ट्रक ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा चलती रहेगी। दोनों पक्षों में सहमति बनाने के लिए सरकार के साथ अब तक 16 दौर की बातचीत हो चुकी हैं। सीएम सुक्खू ने CEO स्तर के अधिकारियों को भी बातचीत के लिए बुलाया था। इस विवाद से दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिनों बाद ही ये मामला सामने आया था।

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