नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले के सिलसिले में संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एक अन्य पूर्व-AAP (आम आदमी पार्टी) मंत्री, सत्येन्द्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तलब किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के लिए अपनी अनुपलब्धता का हवाला देते हुए विपश्यना का विकल्प चुना है। दिल्ली सरकार अब एक और घोटाले में फंस गई है, क्योंकि उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने एक दवा घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं।

आरोपों से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद में अनियमितताएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा घोटाला हुआ। दिल्ली के अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं ने न केवल खरीद प्रक्रिया में लापरवाही दिखाई, बल्कि सरकारी और निजी दोनों प्रयोगशालाओं में किए गए गुणवत्ता परीक्षण में भी विफल रही। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट ने LG को CBI जांच का आदेश देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें खुलासा हुआ कि खरीदी गई दवाएं निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करतीं।

उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर जांच का आग्रह किया है. 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार सामने आ रहे घोटालों ने केजरीवाल सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस बीच, अदालत ने मनीष सिसौदिया की हिरासत 19 जनवरी तक और संजय सिंह की हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी है, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों नेता नया साल सलाखों के पीछे बिताएंगे। LG ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से नकली दवाओं को हटाने का भी आदेश दिया है।

भाजपा नेता हरीश खुराना ने AAP सरकार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया, मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव और इस तरह के कदाचार की अवधि पर जवाब मांगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पिछली घटनाओं पर प्रकाश डाला जहां मोहल्ला क्लीनिक में दी जाने वाली दवाएं घातक साबित हुई थीं। आरपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में जल बोर्ड से लेकर डीटीसी बसों तक विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं।

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